१. पृष्ठभूमी

सन् २०२४ इतिहासकै तातो बर्षको रुपमा दर्ज भयो । सन् (२०२४-२०२५) को समयावधीमा चरम मौसम बदली, बाढी–सुख्खायाम वृद्धि, कृषि उत्पादनमा गिरावट, स्वास्थ्य समस्या र प्राकृतिक विपद् बढेर मानव जीवन, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा व्यापक हानी पुर्याउने ग्यासहरु (कार्वनडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड ) को मात्रापनी इतिहाँसकै उच्च रहेको छ( State of The Climate update for cop30/WMO Report) । जलवायू परिवर्तनको यस्ता बहुआयामिक प्रभावमा पृथ्वीमा उब्जनी जमिन नष्ट हुने, बाढी डढेलोबाट विस्थापित तथा अर्बौ बराबरको भौतिक संरचना नष्ट हुने, नदीहरुको बहाव असामान्य तथा जलविधुत उत्पादनमा प्रभावित आदी देखिन थालेको छ । विशेषतः नेपाल जस्ता हिमालय रेन्जमा जोडीएका मुलुकहरुमा यस्तो जलवायू परिवर्तनको प्रभावले पछिल्लो दशकहरुमा उच्च पहाडी क्षेत्रमा पानीको अभाव र सुख्खाको अवस्था तथा तल्लो नदी घाटी क्षेत्रमा असामान्य बाढी र डूवान दुवै समस्या देखिन थालेको छ । नेपालको संघीय संरचनामा स्थानीय तहलाई वातावरण र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार दिएअनुसार समुदायसम्म नजिक रहेर जलवायू परिवर्तनबाट पर्ने असर न्यूनीकरणका लागी कार्यक्रम र श्रोत विनियोजन गर्न स्थानीय तह स्वायत्त नै छ । नेपालको संविधान, कानुन, चालु आवधिक योजना र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले स्थानीय तहलाई जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी दिएको पनि छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नीति, योजना, राहत कोष र पुनर्स्थापना कार्य गर्न कानुनी अधिकार दिएको छ । साथै राष्ट्रिय योजना, LAPA/LDCRP र NDC अनुसार स्थानीय तहले बजेटको ठूलो हिस्सा समुदायमै परिचालन गरी वातावरणमैत्री विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । विश्वव्यापी परिवेश सम्बोधन र नेपालको यसमा प्रतिबद्धता साथै स्थानीय तहको उच्च योगदानको अपेक्षा हुदा हुदै पनि केही वर्ष यता स्थानीय तहको भूमिकामा विभिन्न प्रश्नहरु देखिन थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा यो लेखको उद्देश्य समुदाय–आधारित समाधान मार्फत जलवायु अनुकूलता र दिगो विकासमा स्थानीय तहको योगदान उजागर गर्नु रहेको छ ।

(शब्दकुञ्जीःजलवायू परिवर्तन,स्थानीय शासन,समुदाय केन्द्रीत समाधान, अनुकूलन, पारिस्थितिक सेवाको भुक्तानी ।)

२. जलवायु परिवर्तन र स्थानीय प्रभाव

जलवायू परिवर्तन भन्नाले तापक्रम, वर्षा, हावा र मौसमको ढाँचामा लामो समयसम्म अदलबदल लाइ जनाउँछ । प्राकृतिक कारण जस्तैः सूर्यको गतिविधि, ज्वालामुखी विस्फोटन आदी ले यसलाइ प्रभाव पार्दछ, तर सन् १८०० पछीका समयावधिमा मानवीय गतिविधि नै जलवायू परिवर्तनको मुख्य कारण बनेको छ (Naciones Unidas-2025) । हाम्रै वरपर हेर्ने हो भने केही दशक पहिले जेष्ठ असार सम्म धान रोपेर सकाइन्थ्यो, माघ महिनामा माघे झरीको रुपमा वर्षात हुन्थ्यो, हामिले फलाउने कृषी उपजमा लाग्ने किराहरु दाउराको खरानी, असुरोको झोल, मिश्रित खेती, गोबर मुत्रको प्रयोग जस्ता जैविक विषादी हालेर नियन्त्रण हुन्थ्यो, धेरै गर्मी महिना भनेर चैत्र बैशाख चिनिन्थ्यो । यी सबै परिदृश्य केही दशक यता देख्न पाइदैन । किनकी हामी जुन पारिस्थितिकीय वातावरण सन्तुलनमा हुर्केका थियौ अब त्यो सबै प्रभावित भएको छ त्यसको असर देखा पर्न थालिसकेको छ र ती सबैको असरको कारण पनि मानिस र यसको व्यवहारमा आएको परिवर्तन हो भन्न थालिएको छ । यसरी विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धीलाइ सिमित गर्न र वातावरणीय नकारात्मक प्रभावलाइ न्यून गर्न नेपाल सहीतका विभिन्न अन्तराष्ट्रय संस्था र सरकारहरुले बनाएका नीति तथा कानूनहरुमा परिमार्जन नगर्ने हो भने सन् २१०० सम्म विश्वको तापक्रम २.८0C भन्दा माथी पुग्ने देखिन्छ (IPCC Reports-2025)। यसका बहुआयामिक असरहरुलाइ उल्लेख गर्दाः

१. कृषि र खाद्य सुरक्षा (Agriculture and Food Security)

• नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादकत्वमा ह्रास आइरहेको छ र ९५.६ प्रतिशत बालबालिकाका परिवारले केही वर्षयता कम कृषि उत्पादन भएको गुनासो गरेका छन् । (Youth Alliance for Environment. (2022).

• हिउँदे खडेरी र सिँचाइको अभावले गर्दा गहुँ, तेलहन र दलहन जस्ता हिउँदे बालीहरूमा प्रतिकूल प्रभाव परी उत्पादन घटिरहेको छ (Narrative: Selvaraju et al. (2014) ।

२. जलस्रोत (Water Resources)

• जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमका कारण हिमाली क्षेत्रका साना हिमनदीहरू पग्लिनुका साथै पहाडी क्षेत्रमा खानेपानी र सिँचाइका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने पानीका मुहानहरू सुक्दै/भत्कदै गइरहेका छन् (ICIMOD, 2009)).

• तराई क्षेत्रमा वर्षाको अनियमित ढाँचाका कारण जमिनमुनिको पानी रिचार्ज हुन नपाई हातेपम्प र इनारहरू सुक्दै गएका छन् भने पानीको सतह अझ गहिरिँदै गएको छ (Practical Action, 2009).

३. वन र जैविक विविधता (Forest and Biodiversity)

• बढ्दो तापक्रमका कारण वन्यजन्तुहरू अनुकूल वातावरण र आहाराको खोजीमा माथिल्लो उचाइतर्फ बसाइँसराइ गरिरहेका छन्, जसले हिउँचितुवा, बाघ जस्ता रैथाने प्रजातिहरूको आहार चक्र र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असन्तुलन पैदा गरेको छ (Shrestha, Gautam, & Bawa, 2012; Practical Action, 2009)

• जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिका कारण वन क्षेत्रको मिचाहा वनस्पतिहरू बिस्तारै माथिल्लो उचाइतर्फ सर्दै गइरहेका छन् (Youth Alliance for Environment, 2022; Selvaraju et al., 2014)

४. मानव स्वास्थ्य (Human Health)

• नेपालको तराई तथा पहाडी भेगमा तापक्रम वृद्धि भएसँगै औलो, डेंगु र जापानी इन्सेफलाइटिस जस्ता भेक्टर-जन्य रोग सार्ने लामखुट्टेहरू पहिले नदेखिएका हिमाली क्षेत्रहरूमा सर्दै गइरहेका छन् (WHO, 2015; Practical Action, 2009)

• विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालमा अत्यधिक गर्मी र तातो लहरले गर्दा विशेषगरी ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूमा स्वास्थ्य जोखिम र मृत्युदर बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ (WHO, 2015) ।

५. बालबालिका र शिक्षा (Children and Education)

• पानीका मुहानहरू सुक्दै जाँदा बालबालिकाहरूले दैनिक रूपमा पानी संकलन गर्न निकै लामो समय खर्चनुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरूको विद्यालय जान ढिलो हुने र पढाइ प्रभावित भइरहेको छ (Youth Alliance for Environment, 2022; Practical Action, 2009).

• न्यून पोषण उपभोग र सुक्ष्म पोषण युक्त खाद्यान्नको अभावले गर्दा बालबालिकाहरू शारीरिक रूपमा कमजोर हुनुका साथै बालबालिकाहरुको सिकाइस्तर र स्मरण शक्तिमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव परेको छ (Youth Alliance for Environment, 2022).

६. मौसमजन्य विपद् तथा पूर्वाधार (Climate-Induced Disasters and Infrastructure)

• नेपालको भू-बनोटको विविधताको कारण बाढी, पहिरो, डढेलो जस्ता जलवायुजन्य विपद्हरूले खेतीयोग्य जमिन नष्ट गर्नुका साथै मानिसहरूको ज्यान र भौतिक सम्पत्तिमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएका छन् (Youth Alliance for Environment, 2022; Practical Action, 2009).

• पहाडी र तराइ क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षाका कारण आउने पहिरो, बाढीले सडक सञ्जाल अवरुद्ध गर्ने र परम्परागत सिँचाइ कुलोहरू भत्काउने, सञ्चार तथा यातायात सेवा अवरुद्ध गर्ने गरेको छ । (Practical Action, 2009).

यस्तो बहुपक्षीय प्रभाव जलवायू परिवर्तनबाट सिर्जना भएको छ । समुदायले दैनिक जीवनमा भोगेका अनुभवहरुलाइ नीति निर्माणमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै टड्कारो रहेको छ । यसको लागी सामूहिक सचेतना भइ अनुकूलित हुने रणनीति पनि समुदायमा अपनाउन सक्छौ ।

३. स्थानीय सरकारको भूमिका

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असर नेपालको कृषि, जलस्रोत, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, र पूर्वाधारमा क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । यस अवस्थामा स्थानीय सरकारले नागरिकसँग रहेर सम्भावित प्रभावितको समस्या पहिचान, दीगो समाधान गर्न आधार निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष/परोक्ष असरहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारले स्थानीय नीति निर्माण, सेवा प्रवाह, SDG आन्तरिकीकरण, वित्तीय व्यवस्थापन र सामुदायिक सहभागिता जस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी योगदान दिन सक्छन् । यहाँ केही स्थानीय तहहरुले गरेका व्यवहारिक अभ्यासहरुको चर्चा देहायअनुसार गरिएको छः

१. नीति निर्माण (Policy Formulation)

• स्थानीय तहले जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना (LAPA/LDCRP) तयार गरी बजेटमा जलवायु–संवेदनशील कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्।

• उदाहरण: रोशि गाउँपालिका र धनकुटा नगरपालिकाले इसिमोड सँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेका केही कार्यक्रमहरुः

o सुक्दै गएका पानीका मुहानको पुनर्जिवन र संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन,

o महिला समूह र सहकारीलाइ योजना निर्माणमा सहभागीताको व्यवस्था,

o जलबायू मैत्री सडक, कूलो र खानेपानी पुर्वाधार निर्माण,

o GIS मा आधारित जोखिम नक्सा तयार गरि Risk Profiling,

o सामुदायिक बिमा कार्यक्रम मार्फत विपद् प्रभावित किसानलाइ राहत दिने कृषी तथा पशुपालन बीमा कार्यक्रम ।

२. सेवा प्रवाह (Service Delivery)

• खानेपानी, सिँचाइ, विपद् व्यवस्थापन, कृषि प्रवर्द्धनमा स्थानीय तहले प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहलाई जलवायु अनुकूलनसँग जोडिरहेका छन्।

• उदाहरण: Suryodaya Municipality ले GIS आधारित जोखिम प्रोफाइल तयार गरी गरेका केही कार्यहरुः

o यस मार्फत बाढी पहीरो र अन्य विपद् जोखिम कुन कुन क्षेत्रमा सम्भावना छ ? पहिचान गरेको र यस अनुसार सेवा प्रवाह लाइ प्राथमिकतामा राखेको छ ।

o विधालयका विधार्थी, सामुदायिक यूवा क्लबहरुलाइ विपद् प्रतिकार्य तालिम दिइएको छ ।

o कृषी उत्पादन घट्दा वा विपद् हुदा किसानलाइ आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

३. SDG एकीकरण (Integration with Sustainable Development Goals)

• स्थानीय तहले SDG 2 (Zero Hunger), SDG 6 (Clean Water), SDG 13 (Climate Action) जस्ता लक्ष्यहरूलाई योजनामा एकीकृत गर्दै अनुगमन प्रणाली विकास गरिरहेका छन् ।

• कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा खडेरी प्रतिरोधी गहुँ र दलहन उत्पादनलाइ प्रोत्साहन गरिएको छ ।

• इटहरी उपमहानगरपालिकाले LAPA कार्यान्वयनका लागी GIS नक्सा मार्फत सुचना प्राप्त गरी विपद् व्यवस्थापन गर्न Rapid Response Team गठन गरेको छ ।

४. वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Management)

• स्थानीय तहले जलवायु अनुकूलनका लागि विभिन्न अन्तराष्ट्रीय संस्था संग समन्वय गरी पशु बीमा योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।

• यस सम्बन्धमा Suryodaya Municipality को राम्रो अभ्यास मानिन्छ । नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपालन बीमा कार्यक्रम सुरु गरी विपद्–प्रभावित हुने किसानलाई राहत दिने व्यवस्था गरेको छ ।

५. समुदाय सहभागिता (Community Participation)

• स्थानीय सरकारले टोल विकास समिति (TDCs), महिला समूह, आदिवासी समुदायलाई योजना निर्माणमा सहभागी गराउँदै लक्षीत समुदायमुखी कार्यक्रम ल्याउने र वास्तविक समस्या समाधानमा जोड दिएको छ।

• समुदायलाइ सहभागी गराउन गर्न सकिने केही अनुकरणीय क्रियाकलापहरुः

o स्थानीय स्तरको समस्या पहिचान गर्न टोल टोलमा रहेको टोल विकास समितिको सक्रीयता ।

o समुदायको बास्तविक समस्यालाइ योजनागत रुपमा समाधान गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।

o स्थानीय रैथाने बालीको संरक्षणमा, स्थानीय साना पुर्वाधान निर्माणमा स्थानीय श्रम, ज्ञान र अनुभवलाइ उपयोग गर्न प्राथमिकता दिइने गरेको छ ।

४. समुदाय–केन्द्रित समाधान

नेपालको ग्रामीण भूगोलमा विकास आयोजना संगै जलवायू परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि समुदाय केन्द्रीत हुने गरी समाधानहरु अगाडी सार्नुपर्ने देखिन्छ । केही समाधानका बुदाहरुः

• नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रका जतिपनी विकास आयोजनाका क्रीयाकलाप हुन्छन् ती सबैमा स्थानविशेषका जलवायू अनुकुलित कार्यक्रम पनि संगसंगै जोड्नुपर्ने देखिन्छ ।

• केही सामुदायिक वनहरुले वन संरक्षण संगसंगै आयआर्जनका क्रियाकलापलाइ पनी संगसंगै लगेको पाइन्छ । यसलाइ निरन्तरता वा अनुकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

• महिला समूह, दलित, जनजाति, युवा क्लबको विपद् व्यवस्थापन र खाधसुरक्षा योजनामा संलग्न गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

• सामुदायिक वन, सहकारी, स्थानीय रुपमा गठीत अनौपचारीक वा आपचारिक समूहलाइ वातावरण संरक्षणमा संलग्न गराउने ।

• परम्परागत ज्ञान (जस्तै: पानी संकलन, खेती, बाली उपचार, भण्डारन) लाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने ।

• बाढी पहीरो सम्भावित क्षेत्रका बासिन्दाहरु संलग्न हुने गरी स्थानीय प्रकोप तथा विपद् प्रतिकार्य समिति समूहहरु बनाएर अघी बढ्न सकिन्छ ।

५. स्थानीयमा समुदाय विकास–केन्द्रित रणनीति

स्थानीय सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न र सम्भावित प्रभावितहरुको अनुकूलन क्षमता बढाउन उपलब्ध स्रोतहरूका आधारमा बनाउन सक्ने व्यवहारिक रणनीतिहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

१. स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (LAPA) को तर्जुमा र स्थानीय योजनामा समावेशीकरण: स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका समुदाय, टोल र वडाहरूको पहिचान गरी तिनीहरूको आवश्यकतामा आधारित ‘स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना’ (LAPA) तर्जुमा गर्न सक्छ । यस प्रक्रियाले स्थानीय स्तरमा अनुकूलनका आवश्यकताहरु भूइतहदेखी नै समावेश भइ स्थानीय सरकारको वार्षिक बजेट र योजना कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्छ ।

२. पारिस्थितिकीय प्रणाली सेवाका लागि भुक्तानी (PES) संयन्त्रको विकास: जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानीका मुहानहरू सुक्दै गएको अवस्थामा पानीको दिगो आपूर्तिको लागि स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा ‘दीपक्षीय संस्थागत भुक्तानी संयन्त्र’ (Payment for Ecosystem Services – PES) स्थापना गर्न सकिन्छ । यस अन्तर्गत मुहान क्षेत्र (upstream) का समुदायलाई पानी संरक्षण र वातावरणमैत्री कृषिका लागि प्रोत्साहित गर्न तल्लो तटीय क्षेत्र (downstream) का उपभोक्ताहरू वा स्थानीय सरकारमार्फत वित्तीय वा अन्य प्रोत्साहन (Incentives) उपलब्ध गराइन्छ, जसले समुदायहरू बीचको द्वन्द्व समेत कम गर्छ ।

३. समुदाय-आधारित बीउ बैंक (CSB) र जोखिम-संवेदनशील बीउ उत्पादन प्रणालीको विकास: कृषि क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका लागि स्थानीय सरकारले कृषक समूहहरूसँग सहकार्य गरी ‘समुदाय-आधारित बीउ बैंक’ (Community Seed Banks) र आकस्मिक अवस्थाका लागि बीउ भण्डारण गृह स्थापना गर्न सक्छ । यस रणनीतिले खडेरी तथा रोगव्याधि सहन सक्ने स्थानीय र उन्नत जातका बीउहरूको स्थानीय स्तरमै संरक्षण र आपूर्ति सुनिश्चित गरी विपद्पछिको कृषि पुनर्स्थापनालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउँछ ।

४. जैवनिर्मित इन्जिनियरिङ (Bioengineering) र पूर्वसूचना प्रणालीसहितको विपद् जोखिम न्यूनीकरण: बाढी, पहिरो र नदी कटान जस्ता जलवायुजन्य विपद्हरूबाट बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाउन स्थानीय सरकारले समुदायको नेतृत्वमा जैवनिर्मित इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग (जस्तै: नदी किनारमा बाँस तथा माटो बाँध्ने घाँसहरू रोप्ने) लाई रणनीतिक रूपमा बढावा दिन सकिन्छ । यसका साथै स्थानीय भूगोलको जल-मौसम मापन सूचना पूर्वाधारलाई Real Time बनाउँदै कृषकहरूका लागि स्थानीय स्तरमै मौसम र बालीको पूर्व जानकारी प्रवाह गर्ने ‘पूर्वसचेतना प्रणाली’ विकास गर्न सकिन्छ ।

५. जलवायु-उत्थानशील वैकल्पिक जीविकोपार्जन (Alternative Livelihoods) र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन: जलवायु जोखिमका कारण स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन घट्दा सिर्जना हुने खाद्य संकट कम गर्न स्थानीय सरकारले दलित, भूमिहीन र महिला समूहहरूलाई लक्षित गरी बेमौसमी तरकारी खेती, बाख्रापालन तथा गैर-काष्ठ वन पैदावार जस्ता वैकल्पिक जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ । यसका साथै, वन विनाश रोक्न र पारिवारिक स्वास्थ्य सुधार गर्न स्थानीय स्तरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूसँग मिलेर गोबरग्याँस र सौर्य ऊर्जा जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिहरूको प्रयोगमा समुदायलाई प्रोत्साहन र अनुदान दिन सकिन्छ ।

६. चुनौती र अवसर

जलवायु अनुकूलित स्थानीय शासनका लागी समुदायमा आधारित समाधानका उपाय कार्यान्वयन गर्दा देखिने प्रमुख अवसर र चुनौतीहरूलाई निम्न ५ वटा क्लस्टरहरूमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:

१. वातावरणीय वित्तीय संयन्त्र र पारिस्थितिकीय सेवाको भुक्तानी (PES & Conservation Finance)

• अवसरहरू: जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि माथिल्लो तटीय (upstream) समुदायलाइ वित्तीय सहयोग (PES) उपलब्ध गराउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा खानेपानीको दिगो आपूर्ति सुनिश्चित हुन्छ, समुदायहरूबीचको पानी सम्बन्धी द्वन्द्व कम हुन्छ, र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा चर्पी तथा पानी आपूर्ती जस्ता सरसफाइ पूर्वाधार निर्माण भई उनीहरूको स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा दीर्घकालीन टेवा पुर्याउन सकिन्छ ।

• चुनौतीहरू: थोरै उपभोक्ता प्रयोगकर्ताहरूबाट संकलन गरिने शुल्क मात्रैले PES योजना सञ्चालन गर्न वित्तीय रूपमा सम्भव हुँदैन, जसका लागि बाह्य सरकारी वा प्राविधिक सहयोग अनिवार्य हुन्छ । यसका साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको प्राकृतिक बहावमा आउने अनिश्चितताले जटिलता थप्न सक्छ ।

२. सामुदायिक वन र प्राकृतिक स्रोतको उपभोक्ता-केन्द्रित व्यवस्थापन (Community Forestry & Resource Management)

• अवसरहरू: सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू (CFUGs) वन संरक्षण, भू-क्षय नियन्त्रण, स्थानीय पूर्वाधार निर्माण, जैविक विविधताको जगेर्ना र समुदाय स्तरमा जीविकोपार्जन सुधार गर्न नेपालका अत्यन्तै सफल र दिगो जग खडा गर्ने grassroots संस्थाहरू हुन् ।

• चुनौतीहरू: वन संरक्षणका कडा नियमहरू र खुला चरिचरनमा लगाइने प्रतिबन्धहरूले गर्दा पशुपालनका लागि चरन क्षेत्र तथा घाँसको गम्भीर अभाव सिर्जना हुन सक्छ । साथै, सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने स्रोत र फाइदाहरू अझै पनि महिला र सीमान्तकृत वर्गसम्म समान रूपमा वितरण हुन नसक्नु अर्को निरन्तर चुनौती हो।

३. स्थानीय संस्थागत सुशासन र एलिट क्याप्चर (Local Governance & Institutional Coordination)

• अवसरहरू: स्थानीय स्तरका सहकारी, कृषक समूह र आमा समूहहरू समुदायलाई सशक्त बनाउन, आधुनिक कृषि प्रविधि (जस्तै एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन – IPM) र अनुकूलनका अभ्यासहरू विस्तार गर्न र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएर विपद् थेग्न सक्ने क्षमता बढाउन निकै सक्षम देखिएका छन् ।

• चुनौतीहरू: स्थानीय संस्थाहरू र गैरसरकारी संस्थाहरू पर्याप्त समन्वयको अभावमा प्रायः छुट्टाछुट्टै (isolated) काम गर्छन्, जसले गर्दा स्रोतहरूको दोहोरोपन हुने समस्या छ । यसका साथै, स्थानीय कोष र समूहहरूमा टाठाबाठा वा सम्भ्रान्त वर्गको नियन्त्रण (Elite capture) रहँदा सबैभन्दा गरिब, दलित र वास्तविक जोखिममा रहेका सीमान्तकृतहरू अनुकूलनका लाभहरू पाउनबाट बञ्चित हुने ठूलो जोखिम रहन्छ ।

४. रैथाने ज्ञानको प्रयोग र सूचना पूर्वाधार (Local Knowledge & Information Systems)

• अवसरहरू: स्थानीय समुदायहरूसँग परम्परागत बीउ भण्डारण प्रणाली (जस्तै भकारी, थङ्की, ढुकुटी) र परम्परागत पोखरी निर्माण जस्ता रैथाने ज्ञान र सीपहरू प्रशस्त छन् । यस्ता परम्परागत अभ्यासहरूलाई वैज्ञानिक मौसम पूर्वानुमान र प्रविधिसँग जोड्दा समुदायको अपनत्व बढ्नुका साथै विपद् पूर्वतयारी निकै मजबुत बन्न सक्छ ।

• चुनौतीहरू: नेपालको मौसम सम्बन्धी हालको २४ घण्टे अल्पकालीन पूर्वानुमानले जलवायु जोखिमहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन, जसले गर्दा पूर्वसूचना प्रणालीलाई जीविकोपार्जन जोगाउने स्तरमा विकास गर्न गाह्रो भएको छ । साथै, तथ्याङ्क संकलन गर्ने फिल्ड कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त प्रोत्साहन र फिल्ड सुविधा नहुँदा स्थानीय स्तरको तथ्याङ्क व्यवस्थित र विश्वसनीय हुन सकेको छैन ।

५. सामाजिक समावेशीकरण, लैंगिकता र श्रम सन्तुलन (Social Inclusion, Gender & Labor Dynamics)

• अवसरहरू: महिला नेतृत्वका आमा समूह र महिला सहकारीहरू जीविकोपार्जनका वैकल्पिक विकल्पहरू (जस्तै बेमौसमी तरकारी खेती, ससाना घरेलु उद्यम) प्रवर्द्धन गर्न अत्यन्तै प्रभावकारी साबित भएका छन् । ‘स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना’ (LAPA) जस्ता रणनीतिक प्रक्रियाले तल्लो तहदेखि नै सबैभन्दा जोखिममा रहेका सीमान्तकृत समुदायको पहिचान गरी तिनीहरूको आवश्यकता अनुकूलन योजनाहरूमा समेट्ने ढोका खोल्छ ।

• चुनौतीहरू: नेपालमा विद्यमान जातीयताको सामाजिक संरचनाले सामाजिक शक्ति परिचालनमा ठूलो प्रभाव पार्छ, कथित तल्लो जातका वर्गहरू स्थानीय संस्थाहरूको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बञ्चित हुन सक्छन् । अर्कोतर्फ, जलवायुजन्य कृषि संकटका कारण पुरुषहरू रोजगारीका लागि अन्यत्र बसाइँसराइ गर्ने दर उच्च छ, जसले गर्दा गाउँमा बाँकी रहेका महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूमा अनुकूलन कार्य र कृषी उपज व्यवस्थापनका अतिरिक्त जिम्मेवारी पनि बढेको छ ।

७. निष्कर्ष:

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको कृषि, जलस्रोत, जैविक विविधता, पूर्वाधार र मानव स्वास्थ्य जस्ता बहुआयामिक क्षेत्रहरूमा गम्भीर नकारात्मक प्रभावहरू देखिन थालेका छन् । यस परिस्थितिमा नेपालको संघीय संरचना अनुसार स्थानीय सरकारहरूले नागरिकको नजिक रहेर जलवायु जोखिम पहिचान गर्न र अनुकूलनका प्रयासहरू एकीकृत गर्न अहम् भूमिका खेल्नुपर्छ । परम्परागत ज्ञान र स्थानीय स्रोतहरूको परिचालन गर्दै सामुदायिक वन, सहकारी र युवा क्लबहरूलाई संरक्षण कार्यमा सहभागी गराउनु समुदाय-केन्द्रित समाधानको मुख्य आधार हो । स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (LAPA) र पारिस्थितिकीय सेवाको भुक्तानी (PES) जस्ता संयन्त्रले सीमान्तकृत समुदाय, दलित र महिलाहरूको जलवायु उत्थानशीलता सुदृढ बनाउन मद्दत गर्दछन् । यद्यपि, वित्तीय अभाव, एलिट क्याप्चर, कमजोर मौसम पूर्वानुमान प्रणाली र पुरुषहरूको बसाइँसराइले महिलाहरूमा थपेको अतिरिक्त कार्यबोझ जस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै योजना कार्यान्वयन गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।